भारत-न्यूजीलैंड संबंध भारत और न्यूजीलैंड के बीच मौजूद द्विपक्षीय सम्बंधों को दर्शाते हैं।

 भारत-न्यूजीलैंड संबंध भारत और न्यूजीलैंड के बीच मौजूद द्विपक्षीय सम्बंधों को दर्शाते हैं। दोनों ही देश एक ज़माने में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के लगभग 175,000 लोग हैं 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध 1952 में स्थापित हुए थे। ^[3] भारत का न्यूजीलैंड में एक उच्चायोग (वेलिंगटन) और एक मानद वाणिज्य दूतावास (ऑकलैंड) है, जबकि न्यूज़ीलैंड का एक उच्चायोग (नई दिल्ली), एक वाणिज्य दूतावास (मुंबई) , एक मानद वाणिज्य दूतावास (चेन्नई) और नई दिल्ली और मुंबई में कई व्यापार कार्यालय हैं।

2013 में न्यूजीलैंड में लगभग 23,000 भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे थे।^[4]

रक्षा सहयोग अधिक सीमित रहा है, लेकिन संयुक्त नौसेना अभ्यास हुए हैं, और कोसोवो और सूडान में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत और न्यूजीलैंड के सैनिकों ने एक साथ सेवा की है।

प्रणब मुखर्जी नेअगस्त 2016 में न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गए ^[5] 7 नवंबर भारत सरकार आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम (double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income) से बचने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे प्रोटोकॉल को अधिसूचित किया।

भारत की स्वतंत्रता के बाद से भारत-न्यूजीलैंड संबंध सौहार्दपूर्ण, किंतु सीमित रहे हैं। बीते कुछ सालों में, न्यूजीलैंड ने भारत के प्रभावशाली जीडीपी विकास के कारण भारत के साथ संबंध बढ़ाने में रुचि दिखाई है।

27 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में पहला भारत-न्यूजीलैंड साइबर संवाद आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री संजय कुमार वर्मा ने किया। न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल के राष्ट्रीय साइबर नीति कार्यालय के निदेशक श्री पॉल ऐश ने किया। चर्चा के क्षेत्रों में घरेलू साइबर नीति परिदृश्य, साइबर खतरे और न्यूनीकरण, नई प्रौद्योगिकियां, द्विपक्षीय सहयोग पर तंत्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों और क्षेत्रीय मंचों पर संभावित सहयोग शामिल थे। दोनों पक्ष 2018 में न्यूजीलैंड में अगले भारत-न्यूजीलैंड साइबर संवाद आयोजित करने के लिए सहमत हुए।